ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਐਸਐਸਪੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਤਲ ਨਹੀਂ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕੀ ਜੇਕਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਧਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੁਨੀਤ ਬਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਜਾਂਚ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਐਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।