ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਾਡਾ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਸਾਲ 1993 ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਮਲੇ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 9 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿੰਗਟਨ ਐਫ.ਨਰੀਮਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ’ਚ ‘ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ’ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਬਿੱਟਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਨਿਧੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ’ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ਵਰਜ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।