ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੀਐਸਐਫ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਡਟ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਡਟ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਰ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਬੀਐਸਐਫ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਘੇਰਾ ਮੋਕਲਾ ਹੋਣ ਤੇ ਤਾਕਤਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਘੜੀਸਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।’ ਕੈਪਟਨ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਂਝ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਘਵਾਦ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਇੱਕਪਾਸੜ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਘਵਾਦ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਰਾਜੀ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸਿੰਗ ਕਰਨਾ ਸਰਹੱਦੀ ਬਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਦਾਖਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਹੇਠ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/