Delhi Excise Policy : ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਨੈ ਕੁਮਾਰ ਸਕਸੈਨਾ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2021-22 ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਦੋ ਵਾਰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਰਾਮ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਅਜੇ ਵੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2022-23 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਘਰ-ਘਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਹੋਰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਡਰਾਫਟ ਪਾਲਿਸੀ ਅਜੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਆਬਕਾਰੀ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਫ਼ਿਰ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਨੇ ਕੁਮਾਰ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਐਲਜੀ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 8 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਨੂੰ LG ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਟੈਂਡਰ  ਗਲਤ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ 2010 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।