Akali Dal Vs AAP Delhi Government: ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1993 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਜੇਲ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੁੱਲ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ - ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ 7 ਵਾਰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਘਿਨਾਉਣਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ‘ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 29 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਸ ਦੀ ਘੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ - ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ 29 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ।
ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਬ ਆਪਣੇ ਆਕਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਇੰਨਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ?
ਅਖੌਤੀ ਪੰਥਕ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪੀ ਤੋੜਨਗੇ ? ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।