ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 1987 ਬੈਚ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ। ਗੁਪਤਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸੰਘ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਪੀਐਸਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ 1987 ਬੈਚ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ, ਮਿਥਲੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤਿਵਾੜੀ ਤੇ ਵਿਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਭਾਵੜਾ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਆਸਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ 1985 ਬੈਚ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਤੇ 1986 ਬੈਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੌਪਾਧਿਆਏ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ।
ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਪਰ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਦੇ ਹੀ ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਹੈ।