ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਐਸਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ 'ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਜੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਾਲਜ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ, ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਆਰੋਪੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਰਾਏ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡਾ. ਵੇਰਕਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਡੀਸੀਐਫਏ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਐਸਓ ਮੁਕੇਸ਼ ਭਾਟੀਆ, ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਰਜਿੰਦਰ ਚੋਪੜਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਡਾ.ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਐਸਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਸੀ।
ਡਾ. ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ' ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਅਸਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।