NIA Raids Punjab: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਮੁੜ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 3883-87 ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ NIA ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਰੇਡ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ NIA ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇਣਾ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਤੈਨਾਤ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਮੱਧਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ NIA ਵੱਲੋਂ ਰੇਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਕਈ ਕਈ ਸਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣਾ ਕਿੱਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟੇਗਾ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ NIA ਦੀਆਂ ਰੇਡ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਬਤੌਰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ NIA ਨਾਲ ਰੇਡ ਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਵਾਪਸ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।