ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਗਾਜ਼ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਔਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮਰ ਪਹਿਲਾਂ 58 ਸਾਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਿਆਦ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 2 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ 115 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।

Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI