ਚੰਡਗੀੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ 85 ਲੱਖ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਹੋਰ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।


 

 

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਉੁਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੰਪ ਸੈੱਟ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 0.36-0.11 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਰੇਟ ਇੱਕ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਗੈਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ 5600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 6364 ਕਰੋੜ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ।

 

 

ਇਸ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡੀ.ਐਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਵਰ ਸਰਪਲਸ ਹੋਣ ਦੇ ਚਲਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਨਾਲ 165.94 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵੱਧ ਰੈਵੀਨਿਊ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਿਸ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਦਰਾਂ ਹੁਣ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਦੇਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।