ਰੌਬਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸੰਕਰਮਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਵੱਧਣਾ ਲਗਪਗ ਤੈਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਮਿਆਦ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕਰਫਿਊ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇ ਵੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੌਥੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਕਰਫਿਊ ਹਟਾ ਕੇ ਕੋਈ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹੁਣ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੁਹਾਲੀ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਰੋਪੜ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਸੂਬੇ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਫਿਊ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੁਲਿਸ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ, ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਅਫਸਰਾਂ, ਡੀਸੀ, ਐਸਡੀਐਮ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਐਸਡੀਓ ਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਕਰਫਿਊ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਜੇ ਕਰਫਿਊ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਲ ਮਿਲਾਉਣ ਨਾਲ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਧਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਕਿ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।