ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ: ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲ਼ੀਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਤਿੰਨ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਲਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੋਲ਼ੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਣਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਵਧਾਈਆਂ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲ਼ੀਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਖਿਆ। ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਘੰਟਾ ਭਰ ਚੱਲੀ ਬਹਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਕ- ਗੋਲ਼ੀਕਾਂਡ: ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਕਤਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ 'ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਗਰੋਂ ਅਗਸਤ 2018 ਵਿੱਚ ਥਾਣਾ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਐਸਪੀ ਮੋਗਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਐਸਪੀ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਐਸਐਸਪੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ, ਫਿਰ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਮਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਸਪੀ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਤੇ ਇੰਸਪੈਕਰਟ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਰਟ ਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਲਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਲਾਈ ਸੀ। ਤਿੰਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ।