ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 6,000 ਰੁਪਏ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਖ਼ੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖ਼ਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਹੈਕਟੇਅਰ ਯਾਨੀ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਖ਼ਰਚ 75,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਉਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦਸੰਬਰ 2018 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਬਜਟ 2019: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਆਏਗੀ ਸਿੱਧੀ ਰਕਮ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਐਲਾਨੀ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਾਲੀਪੌਪ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।