Farm Laws Withdrawn : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਸਾਂਝੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਏਜੰਡੇ 'ਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੀਬ 688 ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 5 ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ-
MSP 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ
ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ
ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ
ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ : ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਤੇ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 22 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਲਖਨਊ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ 'ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਾਂਗੇ।
ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਤਕ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਜੇ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡਾ: ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਉਦੋਂ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਉਠਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।