Stubble Burning: ਹਰ ਸਾਲ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ?
ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਅਤੇ ਅਭਿਮਨਿਊ ਕੋਹਾੜ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਉਦਯੋਗ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2-5 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 5,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 15,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਐਨਜੀਟੀ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, "ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ?" ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇ