ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 30 ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਰਾਇ ਨਾਲ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਹਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰ-ਪੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਚ ਸਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ; ਐਮ ਐਨ ਸੀ ਦੇ ਮਾਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ; ਰਾਜ ਭਰ ਵਿਚ ਰੇਲ ਰੋਕੋ; ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਇਥੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚ ਇਕਮਤ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਐਕਟ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ 31 ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸਮੇਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਾਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰਨਗੇ।