ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦੇਵੀਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਅੰਮਿਤਸਰ-ਦਿੱਲੀ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਅਗਲੇ ਐਲਾਨ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਸਦ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਿਸਤਰੇ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧਵਾਂ, ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਚੱਬਾ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਨੋਚਾਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਫ ਮੁੱਕਰਣ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਨਾਂ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ 80% ਵਧੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ 300 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਕਿੱਤਾ ਘਾਟੇਵੰਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਉੱਗ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾ. ਸੁਆਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਡਿਓੜ੍ਹਾ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕੌਮੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਕਰੇ, ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਿੰਨ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੰਨੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਨਵੇਂ ਰੇਟ 360 ਰੁਪਏ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਪੈਮੇਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਏ ਕੇਸ ਕੇਂਦਰ, ਯੂਪੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ, ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਤੱਟ ਨੇੜਿਓਂ ਫੜੀ 400 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ
ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin
https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904