ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅੱਜ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਕੌਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਰ ਗਈ ਹੈ।
ਨਾ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ “ਵਾਅਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ” ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਅੰਤ 'ਚ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਸਵੇਰੇ 11:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 3:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਗਨੀਪੱਥ ਸਕੀਮ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਹੈ। ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਲਈ 7 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 14 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ “ਜੈ-ਜਵਾਨ ਜੈ-ਕਿਸਾਨ” ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ 10 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਣੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ 18-19-20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿਖੇ 75 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।