ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੁੱਧ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਚਾਰਾ ਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਚੇਤਾਵਨੀ ਮਗਰੋਂ ਟਕਰਾਅ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ-ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੁੱਧ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਚਾਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
'ਬਾਬਾ ਕਾ ਢਾਬਾ' ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਯੂਟਿਊਬਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਰਵਾਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ
ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੱਦੀ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਣ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿੱਦੀ ਰਵੱਈਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲ਼ੀ ਸਾੜਨ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਭੁਗਤ ਲਵਾਂਗੇ ਪਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਉਧਰ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਪਰਾਲ਼ੀ ਸਾੜ ਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ’ਤੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕੈਦ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਕੱਟ ਲੈਣਗੇ ਪਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤ ਸਕਣਗੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ 51 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ‘ਭਾਰਤ ਬੰਦ’ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮੀਂ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਵੀ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ, ਕੈਪਟਨ ਮਗਰੋਂ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਨੇ ਲਿਖੀ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ
ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਖਲ-ਧੂਰੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਦੌੜਦੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਲੱਦੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਲ–ਗੱਡੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹਾ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਹੈ।
ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਮਾਫ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin
https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904
ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕਣ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੜੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਮੁਸੀਬਤ
ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ
Updated at:
02 Nov 2020 01:04 PM (IST)
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਪਰਾਲ਼ੀ ਸਾੜ ਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ’ਤੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕੈਦ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ
- - - - - - - - - Advertisement - - - - - - - - -