ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਖੜਕ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧੜਾਧੜ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਬਾਜ਼ਿਦ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਡਕੌਂਦਾ) ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇ/ਜੁਰਮਾਨੇ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚ ਡੀਐਸਪੀ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਲਟਾ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਫਾ-18 ਦੇ ਪੈਰਾ-14 ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਾੜੇ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਆਦਿ ਦੋ ਏਕੜ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ (ਬਿਨਾਂ ਕਿਰਾਇਆ), ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ 5,000 ਰੁਪਏ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 15,000 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ।

ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ/ਜੁਰਮਾਨੇ ਨਾ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ’ਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪੁੱਜਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਸਿੱਧੂਪੁਰ) ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।