SYL Canal Dispute: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸਵਾਈਐਲ) ਨਹਿਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਬਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਦੌਰੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੌਰੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਚੀਮਾ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਵੇ ਟੀਮ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਟੀਮ ਦੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। SYL ਨਹਿਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵੰਡ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ 214 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਨਹਿਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 122 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 92 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ 1982 ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨਹਿਰ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਫੈਲੇ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਹਿਰ ਲਈ ਸਰਵੇਖਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Petrol Diesel Price ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਆਈ ਕਮੀ, ਜਾਣੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਾਲਤ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਸਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।