Punjab news: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।
ਮਾਣਯੋਗ ਵਧੀਕ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਵਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਮਾਰਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਵਕੀਲ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ 19 ਫਰਵਰੀ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ ਨੇ ਇੰਪੀਰੀਅਸ ਦਾ ਮੈਮੋ ਦੇ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 19 ਮਾਰਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: What is C2+50% formula: ਕੀ ਹੈ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ C2+50% ਫਾਰਮੂਲਾ ? ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਿੱਤਰੇ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 1 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਗੂ ਬਹਿਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬਾਲਾਸਰ ਫ਼ਾਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਹਿਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1955 'ਚ ਬਣੀ ਨਹਿਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ।
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਦਾ CM ਮਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Arvind Kejriwal: ED ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਕਿਹਾ-ਸੰਮਨ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ