ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰੇਆਮ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਡੀਬੀਟੀ ਲੈਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸਰਬ-ਸੰਧੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ 'ਤੇ ਵੀ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਕਰਮ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਚ, 2017 ਵਿੱਚ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਤੇ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਐਨਡੀਏ ਨਾਲੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ
ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ! ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ
ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਐਪ ਹੁਣੇ ਕਰੋ ਡਾਊਨਲੋਡ