ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਲਈ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਪੰਜਾਬ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ਼ ਕਰਾਈਮ ਐਕਟ’ (ਪਕੋਕਾ) ਦੇ ਖ਼ਰੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖ਼ਰੜੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਬੋਚ-ਬੋਚ ਕੇ ਪੈਰ ਧਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਖ਼ੀਰ ‘ਪਕੋਕਾ’ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧੀ ਗਰੋਹ 70 ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 500 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਹ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 'ਮਕੋਕਾ' ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ 'ਪਕੋਕਾ' ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।