Punjab News: ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੌਲੀਗ੍ਰਾਫ ਟੈਸਟ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪੌਲੀਗ੍ਰਾਫ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਤਾਈ ਸੀ ਸਹਿਮਤੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ 6 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ - ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ, ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੌਲੀਗ੍ਰਾਫ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਏਡੀਜੀਪੀ ਰੈਂਕ ਦਾ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਪੌਲੀਗ੍ਰਾਫ ਟੈਸਟ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੰਘਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।"
ਪੌਲੀਗ੍ਰਾਫ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪੌਲੀਗ੍ਰਾਫ ਟੈਸਟ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸਟਾਫ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।