ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਜੀਐਮ ਸਰੋਂ ਮਾਮਲੇ (gm saron case) ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ-ਏਕਤਾ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਵਲੋਂ ਸੱਦੀ ਗਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਗਏ ਅਫਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ, ਹੜਤਾਲੀ ਅਫਸਰ ਹੋਣਗੇ ਸਸਪੈਂਡ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਜੇਨੇਟਿਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਪਰੂਵਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰੋਂ ਦੇ ਜੀ.ਐੱਮ. ਬੀਜ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੇ ਪਸ਼ੂ-ਧਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ਼ਗਿੱਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Chandigarh News: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ’ਚ ਬਦਲਣ ’ਤੇ ਰੋਕ
ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪਕੁਲਪਤੀ ਦੀਪਕ ਪੇਂਟਲ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ 70% ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦੀਪਕ ਪੇਂਟਲ ਜੀਐਮ ਬੀਜ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਦੇ ਆਗੂ ਹਨ, ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖੋਖਲਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਹੋਵੇਗਾ।