Chandigarh News: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਥਾਈ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚਕਾਰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਤਵਾਜ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਸੈਕਟਰ (ਪਹਿਲਾ ਫ਼ੇਜ਼) ਤੱਕ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ’ਚ ਬਦਲਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ।
ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਤੇ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਤਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 1960 ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ 14, ਸਾਲ 2007 ਦੇ ਨੇਮ ਦੇ ਨਿਯਮ 16 ਤੇ 2001 ਦੇ ਮਨਸੂਖ ਨਿਯਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਫੇਜ਼-1 ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ’ਚ ਬਦਲਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ 131 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ’ਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਅਜਿਹਾ ਬੇਤਰਤੀਬ ਵਿਕਾਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਫੇਜ਼-1 ਦੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਦਰਜੇ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੈਫਿਕ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ‘ਇਸ ਤੱਥ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ’ਚ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।’
ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੀ ਕਾਰਬੂਜ਼ੀਅਰ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ-2031 ਅਤੇ 2017 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਲਈ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ‘ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।’
ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੇਜ਼-1 ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ’ਚ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਿੰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਚਾਈ ਵੀ ਇਕਸਮਾਨ ਹੋਵੇ। ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਸੈਕਟਰ-10 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੀ ਐਸ ਪਟਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਹੁਣ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।’
ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਆਸ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ’ਚ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਦੇਰੀ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵੀ ਮੰਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਪਟਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ-10 ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਸਾਲ 2001 ’ਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਜੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ’ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਰ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।