ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ (NHM) ਦੇ ਤਹਿਤ ਏ.ਐਨ.ਐਮ. ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨਰਸਾਂ ਦੇ 1,568 ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Continues below advertisement

ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਜਾਏਗਾ

ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤਹਿਤ ਏ.ਐਨ.ਐਮ. ਦੇ ਕੁੱਲ 2,000 ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 729 ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨਰਸਾਂ ਦੀਆਂ 1,896 ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 839 ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਠੇਕਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Continues below advertisement

ਇਸ ਪਹਿਲ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ 48.88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਭਾਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਏ.ਐਨ.ਐਮ. ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 18.98 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨਰਸਾਂ ਲਈ 29.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਵੇਤਨ ਸੰਰਚਨਾ ਅਧੀਨ ਏ.ਐਨ.ਐਮ. ਲਈ 21,700 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨਰਸਾਂ ਲਈ 29,700 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਿਜ਼, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪਰਸਨਲ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਰਕਫੋਰਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।