ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬ੍ਹਾਂ ’ਤੇ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਡਾਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ੁਦ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ 737 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਗਏ। ਅਗਲੇ 12-13 ਸਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੇ 4.76 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੀਬੀਕੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲ 5.60 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚੇਜ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦੇਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮੰਥਲੀ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਹਨ, ਜੋ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲ 1.20 ਰੁਪਏ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਨਾਲ 1.53 ਰੁਪਏ ਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲ 1.93 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਹਨ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 17 ਪੈਸੇ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 2800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨਾਲ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਲੁੱਟ ਹੈ।