ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਖੰਭੇ ਲਾਉਣ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਝ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਵਾਇਆ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕਾ ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਸਦਨ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭਿਆਂ ਤੇ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਸਬੰਧੀ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਊ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭਿਆਂ ਨਾਲ ਰੁਕਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੀਤੀ ਬਣਾਵੇਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੰਭਿਆਂ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਾਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਤਾਰਾਂ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੇ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਜੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਇਸ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੀਐਸਟੀਸੀਐਲ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਂਵਾਲੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਰਿਫ਼ਾਈਨਰੀ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਖੰਭੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੂਰਵ ਸੂਚਨਾ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਛਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਖੰਭਾ ਲਗਪਗ 40x40 ਫੁੱਟ ਜਗਾ ਘੇਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਜਾਈਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੰਭੇ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ (40x40 ਫੁੱਟ) ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਤੀ ਖੰਭਾ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।