ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਤਕਰੀਬਨ ਸੱਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੀਚਾਰਜ ਲਈ 4.55 ਲੱਖ ਸੰਭਾਵੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਰਾਜ ਨੇ ਸਿਰਫ 103 ਅਜਿਹੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁੱਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ 0.02 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਬੇਹੱਦ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ "ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸੰਭਵ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ।" ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ 26 ਸਫਿਆਂ ਦੀ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਨੇ 2013 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 4.55 ਲੱਖ ਸੰਭਾਵੀ ਰੀਚਾਰਜ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗਪਗ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਸ਼ਾਫਟਾਂ, 3 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਤੇ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1992 ਤੋਂ 2015 ਤਕ ਸਿਰਫ 103 ਐਸੇ ਢਾਂਚੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ।
ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2023 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੀਚਾਰਜ” ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਗ ਮੁਤਾਬਕ 2012 ਤਕ, 14 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਜਲ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੈਗ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕੈਗ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੂਹਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ। 32 ਸਾਲਾਂ (1984-2016) ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 37% ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ 10 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਵੇਖੀ ਗਈ।