Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ 19-20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 19-20 ਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਚਾਰੇ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨਗੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2023 ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਲੈਟਰ ਦੇ 5 ਨੁਕਤੇ
1. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੈਨਲ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
2. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਧਾਰਾ 125-ਏ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ 'ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
3. ਇਹ ਬਿੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਤੀ 26-6-2023 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਕੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
4. ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਕਤ ਚੈਨਲ ਨਾਲ SGPC ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ 23 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੇਗੀ।
5. ਇਸ ਲਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਰਬ ਸੰਝੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।