ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਰਾਹਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 11 ਜੁਲਾਈ, 2017 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਲੀਹ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਆਬਕਾਰੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਿਊਂਸਪਲ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਠੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਠੇਕਿਆਂ ’ਤੇ ਕੌਮੀ ਸੂਬਾਈ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ 500 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਆਬਕਾਰੀ ਐਕਟ 1914 ਦੀ ਧਾਰਾ 26-ਏ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਂ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਕੌਮੀ ਸੂਬਾਈ ਮਾਰਗਾਂ ਤੋਂ 500 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ’ਤੇ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ’ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮਿਉਂਸਪਲ ਹੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਿਨਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਆਬਕਾਰੀ ਐਕਟ 1914 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 72,78 ਤੇ 81 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ’ਤੇ ਵੀ ਸਹੀ ਪਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ 12 ਬੋਤਲਾਂ (750 ਐਮ.ਐਲ. ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਤਲ) ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਰਾਬ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜੁਰਮ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਿੰਨ ਪੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਾਹਨ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਬਾਅਦ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ, ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਜਾਂ ਨਗਦੀ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਸਪੁਰਦਦਾਰੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।