ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝਟਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ) ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-25 ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ’ਚ ਸੂਬੇ ਭਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।

ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬੀਕੇਯੂ (ਰਾਜੇਵਾਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਅਨਾਜ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਅੱਧੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਬਦਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਤੇ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਤੇ ਮੰਤਵ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਆੜ੍ਹਤੀ, ਮੁਨੀਮ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ‘ਜੇ ਫਾਰਮ’ ਤੇ ‘ਆਈ ਫਾਰਮਾਂ’ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆੜ੍ਹਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ’ਚ ਤਰੇੜਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ।