ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀਦਲ-ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਕਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਧੁਰ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਗੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਬਰਗਾੜੀ ਕੇਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸਭ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਥ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸੱਕਣ।