ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਘੇਰਦੀ-ਘੇਰਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਖੁਦ ਵੀ ਸਕਤੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਢਾਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਧ ਰੋਸ ਹੈ।


ਯਾਦ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੰਨਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉੱਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਖੁਦ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਂਝ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਢਾਈ ਸਾਲਾ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਖਫਾ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਕਲੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਭੰਵਰ 'ਚ ਫਸੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 30 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਬਹਿਬਲ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਕਸੂਰਵਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਖਤਾ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਕਾਫੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੀ ਅਧੂਰੀ ਪੜਤਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ, ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ, ਮੁਅੱਤਲ ਆਈਜੀ ਉਮਰਾਨੰਗਲ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਸ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਨ ਚਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਿਬਲ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕਸੂਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਟਲ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹਿਬਲ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।