ਦਰਅਸਲ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਕੋਦਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਚਾਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ, ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਮੁਹੰਮਦ ਇਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1986 ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਇਸ ਕਾਂਡ ਵੇਲੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਡੀਸੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਰਤਣ ਦੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਨ। ਇਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਆਲਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 14 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 302 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸ ਵਕੀਲ ਐਚਸੀ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2 ਫਰਵਰੀ, 1986 ਨੂੰ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਪੁਰਾ ਵਿਚਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੰਜ ਪਵਿੱਤਰ ਬੀੜਾਂ ਅਗਨ ਭੇਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 4 ਫਰਵਰੀ, 1986 ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਚਾਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਿੱਤਰਾਂ, ਬਲਧੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ੍ਹ, ਝਿਲਮਣ ਸਿੰਘ ਗੌਰਸੀਆਂ ਤੇ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਏਪੁਰ ਚਲੂਪਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਜਣੇ ਫੱਟੜ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਐਚਐਸ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਕੋਦਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨਕੋਦਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਾਂਡ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਨਕੋਦਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਕਤੂਬਰ 1986 ਵਿਚ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।