ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਅਫਸਰ ਹੀ ਆਪਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਜੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਛ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹਿਬਲ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਉਲਟਾ ਅਫਸਰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਗ ਅਲਾਪ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਿਮ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਐਸਪੀ ਪੀ. ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਪੱਤਰ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ 23 ਮਈ, 2019 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ 56 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਾਂਡ ਗਿਣੀ ਮਿੱਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਵਾਪਰੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਆਈਜੀ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਏ ਰੋਲ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੜਤਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਧਾਰਾ 173 (8) ਤਹਿਤ ਚਲਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ, ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਰਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਲੋਜਰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ਼ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਖਰ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੈ।