ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦਾ ਜਵਾਬ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ।  ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਾਥੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ?

Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ  ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦੇਣ ਜਿੱਥੇ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਘਪਲੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ

ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਪਲੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆ ਲਿਆ ਹੈ।

ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ...?

ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ PUDA, GMADA, GLADA, BDA, ADA ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅੱਗੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਅਫ਼ਸਰ ਰਾਹੀਂ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਕਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਹੁਕਮ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ 24,000 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਪੱਕਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਸਿੱਧੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਗੈਰ-ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ।  ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਾਥੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ?

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਾਲ ਹੈ।  ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੈਰ-ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਬੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ।