ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਟੀਐਫ ਦੀ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਟੇਅ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। STF ਦੀ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ 'ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਫੈਸਲਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਨਵੇਂ ਏਜੀ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਟੀਐਫ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੀਲਬੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀਆਂ।
ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਲਗਾਤਾਰ STF ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਰਨ ਵਰਤ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸੁਰ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਆਸੀ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ।