ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ 2016 ਦੀ ਆਰਟੀਆਈ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ 1966 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 4000 ਗੱਡੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 1200 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਨ। 2016 ਤੱਕ ਗੱਡੀਆਂ/ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰੀ ਮਹਿਜ਼ 1535 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਨਵੰਬਰ 2016 ਦੀ ਆਰਟੀਆਈ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੇ ਮੋਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ 29 ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਨ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ 15,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨਾਕੇ ਠੇਕਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਫ਼ਰੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਕੇਲ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਚ ਜ਼ੀਰੋ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ, ਡਰਾਇਵੀਂਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਮਰੀਕਾ-ਕੈਨੇਡਾ ਜਿੰਨੀ ਸਖ਼ਤ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬਾਰੇ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਾਇਟਾਂ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੂਚਕਾਂ ਸਮੇਤ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ 10 ਗੁਣਾ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਧਾ ਕੇ ਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ।
ਬੀਬੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ-ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਤੇ ਸਜਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ? ਮਾਣੂੰਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ਼ਲਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਲੁਧਿਆਣਾ-ਮੋਗਾ ਹਾਈਵੇ ਦੇ 78 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ 'ਚ ਸਤੰਬਰ 2013 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਰਾਜਪੁਰਾ 'ਚ ਇੱਕ ਗ਼ਲਤ ਕੱਟ ਕਾਰਨ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੌਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ 'ਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਉਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ? ਕੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ?