High Court on ADGP jail decision: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਖਰਾਰਜ ਕਰ ਦਿੰਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐਸ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜਿਊਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੈਦੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਬਰੇਕ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਲ 1996 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 329 (1) ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਏਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨੇ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਖਤਰਨਾਕ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 1 ਘੰਟਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 1 ਘੰਟਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।