ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਤਾਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਦੀ 85 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਥਾ ਖਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ, ਪੀੜਤਾਂ ਜਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1934 ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਜਾਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ, ਪੀੜਤ ਜਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੋ ਵਾਰ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਹੁਕਮ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮ, ਗਵਾਹਾਂ ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਹੱਕ ਮੌਲਿਕ ਤੇ ਮੁੱਢਲਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।