ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਣਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਮੁੜ ਗਰਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਰਣਇੰਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਮਦਨ ਕਰ (ਜਾਂਚ) ਨੂੰ 22 ਜੁਲਾਈ, 2011 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਸਟਰ-ਸ਼ੀਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਟੀ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਅਸਾਸਿਆਂ/ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ’ਚ ਇੱਕ ਧਿਰ ਹਨ।