ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕੰਜ਼ਾ ਕੱਸਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌੜ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੰਢਤੁਪ ਕਰਨ ਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੋਹਾਂ ਦੇ ਸਰਗਣੇ ਅਕਸਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਧੰਦਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸੰਜੀਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਅੱਪੜਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਗੌੜੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਤੇ ਕੁਰਕ ਕਰ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਤੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2010 ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਮੁਜਰਮ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਰੈਵੇਨਿਊ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਡੀਆਰਆਈ) ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ।
ਇਸ ’ਤੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਤੇ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿਰਫ ਲੁੱਕਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ।