ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਝਟਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ 'ਆਪ' ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਫਦ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਉੱਚੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ (ਪੀਪੀਏਜ਼) ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰੂ ਸਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 25 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 2800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਤੌਰ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਘਾਤਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਆਪ' ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੁਦ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਰੀਬ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਹਾਈਡਰੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਸਸਤੀ ਲਾਗਤ ਉੱਤੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 'ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲੱਸ ਸਟੇਟ' ਦੱਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਪੂਰਤੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।