ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਸਲਾ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਇਸ 'ਤੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ 20 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇ ਕੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਸਐਸਪੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਸਤੰਬਰ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਆਰਕੇ ਜੈਨ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਐਸਐਸਪੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਐਸਐਚਓ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਕਤ ਅਫਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।