Punjab News: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ। 'ਆਪ' ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਪੀਜੀਆਈ ਵਾਂਗ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਨਐਚਐਮ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਫ਼ੰਡ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।
ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਐਫ (ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ) ਵਰਗੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੈਸ ਪੁਲਿਸ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਅਤ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੰਗ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 829 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 1.75 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਯੂਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਫ਼ੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਦੇਵੇ। ਆਪ ਆਗੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੁਕਰੇਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ।
ਕੰਗ ਨੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਹੀ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇ।