ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।ਜਸਟਿਸ ਰਾਜ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਸਟਿਸ ਰਾਜ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਦੁਆਰਾ ਵਕੀਲ ਮਧੂ ਦਿਆਲ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 11 ਮਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ "ਜ਼ੈੱਡ" ਤੋਂ ਡੀ-ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਦਿਆਲ ਨੇ ਸੋਨੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 184 ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚੋਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਦੇ ਅਧਾਰ' 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।
“ਇਹ ਵਾਪਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਦਿਆਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਦਿੱਲੀ, ਅਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਰਾਜ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ, ਨੂੰ Z+ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ”ਦਿਆਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ABP NEWS ਦਾ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ :
Android ਫੋਨ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ
Iphone ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ