ਫਿਲੌਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਦੇ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸਕੀਮ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਅਤੇ 1 ਕਰੋੜ 56 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 5 ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਵਿਧਾਇਕ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ਨਵੰਡ ਸਕੀਮ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਲੌਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਲੌਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਕਸਬੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਧਾਇਕ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਫਸੋਸ ਦੀਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਫਿਲੌਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਫਿਲੌਰ ਅਤੇ ਗੁਰਾਇਆ ਵਿਖੇ ਰੇਲਵੇ ਫਾਟਕਾਂ 'ਤੇ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ/ਅੰਡਰਪਾਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦਾ ਆਰਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਫਾਟਕਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲ ਜਾਂ ਅੰਡਰਪਾਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾਹਾਲੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।